भारत ने Pakistan को सुनाई खरी-खरी, कहा- हमारे अंदरूनी मामलों में न बोलो तो बेहतर

भारत के भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 को लेकर पाकिस्तान, सयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत लेकर पहुंचा तो भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को समझा दिया

हिंदुस्तान के नए कानून पर आपत्ति जताने के बाद Pakistan  ने संयुक्त राष्ट्र से इसकी शिकायत की. जिसके जवाब में भारत ने पाक को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि  आंतरिक मुद्दों में दखल न दें तो बेहतर होगा. दरअसल, मोदी सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के ड्राफ्ट को सुझाव के लिए सरकारी वेबसाइट पर डाला था. इस बिल में ये प्रावधान किया जा रहा है जो भी संस्था, प्रकाशक या शख्स भारत के नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाएगा उसके सख्त कार्रवाई की जा सकती है

7 साल की जेल, 100 करोड़ रुपये जुर्माना

मोदी सरकार की ओर से तैयार इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे 7 साल की सजा से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के जुर्माने प्रावधान है. साथ ही ऐसा भी कहा है कि नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सुनियोजित हमला माना जाएगा. दरअसल पिछली कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमे कई संस्थाओं ने भारत का नक्शा अपने हिसा से दिखाया और बाद में बदल लिया.
अब आपकों ये बताते है कि आखिर Pakistan  को भारत के इस कानून पर क्या आपत्ति है. दरअसल भारत के इस कानून पर Pakistan  का कहना है कि ये कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र के रेजॉल्यूशन के खिलाफ है. कश्मीर के कुछ हिस्से पर Pakistan  तो कुछ पर चीन का अपना कब्जा बताता है. दोनों ही देश लगातार कश्मीर पर अपना दावा दिखाते हैं. Pakistan  को परेशानी है कि कश्मीर मामले का हल न होने तक हिंदुस्तान ऐसे कानून बना रहा है जोकि  अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है.

कई जगहों पर दिखाया गया है गलत नक्शा

हाल ही में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ सोशल साइट्स पर जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों को Pakistan  का, तो कुछ हिस्सों को अरुणाचल प्रदेश का बताया था. जिस पर जब बवाल हुआ तो इसे महज मानवीय भूल बताकर अपना किनारा कर लिया. ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ये कदम उठाया है. 

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