Tuesday, July 19, 2016

Kejriwal ने एक बार फिर मोदी के सामने फैलाए हाथ, कहा – ये तो दे दो हुजूर !

Kejriwal ने एक बार फिर मोदी के सामने फैलाए हाथ, कहा – ये तो दे दो हुजूर !


सीएम Kejriwal ने आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद पिछले साल 16 फरवरी को पहली बार संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था


 दिल्ली की जनता की भलाई और विकास का हवाला देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे IFS ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में डेप्युटेशन का अनुरोध किया है. Kejriwal ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि यह एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है कि जब भी कोई सरकार किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत स्टाफ के रूप में मांगती है तो राजनीतिक विरोधों को दरकिनार करते हुए भी उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है.


सीएम Kejriwal ने आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद पिछले साल 16 फरवरी को पहली बार संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली सरकार में भेजने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था, लेकिन 16 महीने बाद केजरीवाल के इस अनुरोध को पिछले 21 जून को पीएम की अध्यक्षता वाली एसीसी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि संजीव ने एक डेप्युटेशन से दूसरे डेप्युटेशन के बीच में कूलिंग ऑफर का समय पूरा नहीं किया है.


पीएम मोदी द्वारा कूलिंग ऑफर के सवाल के जवाब में केजरीवाल ने उन्हें याद दिलाया है कि उन्हीं की सरकार ने 26 मई 2014 को यह नियम बनाया था कि पीएस या ओएसडी की नियुक्ति में यह नियम नहीं लागू होगा. केजरीवाल ने पीएम को यह भी याद दिलाया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 26 नवंबर 2015 को संजीव का दिल्ली सरकार में डेप्युटेशन क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली एसीसी को अपनी सिफारिश भेजी थी.


प्रधानमंत्री के नाम लिखे पत्र में Kejriwal ने संजीव की ईमानदारी और कार्यक्षमता की याद दिलाते हुए लिखा है कि उन्हें पिछले साल करप्शन के खिलाफ काम करने और व्यवस्था में सुधार के उनके प्रयसों के लिए रमोन मगसायसाय अवॉर्ड दिया गया था. सीएम ने आगे लिखा है कि संजीव की सेवाओं का अब तक ना तो कई केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें ठीक से उपयोग कर पाई है. दिल्ली की जनता के हित में और दिल्ली के विकास के लिए संजीव की सेवाएं चाहते हैं. 21 जून के अपने फैसले पर फिर से विचार करते हुए जनता के व्यापक हित में संजीव को तुरंत दिल्ली सरकार में डेप्युटेशन की मांग की है.


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