Sunday, July 24, 2016

आम आदमी के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा !

आम आदमी के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा !





मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो जरूरी खाद्य पदार्थों पर से स्थानीय टैक्स खत्म करें

New Delhi, Jul 24: केंद्र सरकार ने देश के आम नागरिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वो जरूरी खाद्य पदार्थों को टैक्स फ्री करें। राज्यों से लोकल टैक्स खत्म करने के लिए कहा गया है। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। मोदी सरकार के इस कदम पर अगर राज्य सरकारें अमल करती हैं तो जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट तय है। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि दालों, खाद्य तेल और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति उचित मूल्य पर तय करने के लिए मोदी सरकार ने ये कदम उठाया है। राज्य सरकारों से लोकल टैक्स खत्म करने के लिए कहा गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडा ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे तत्काल आधार पर बाजार में हस्तक्षेप करें और प्राथमिकता के आधार पर एपीएमसी कानून की समीक्षा कर दालों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर गैर सूचीबद्ध करें। जिससे किसान अपनी उपज की बिक्री अपनी पसंद के स्थान पर कर सकें जिसके बाद खेत से उपभोक्ता तक सप्लाई चेन छोटा हो।

उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं मिल सकेंगी। इसके अलावा किसानों को भी बेहतर कीमत मिल सकेगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने राज्य सरकारों का ध्यान इस साल मई में हुई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में अपनाई गई योजना की ओर दिलाया है। राज्य सरकारों को जरूरी वस्तु अधिनियम की धारा 3:2(सी) के तहत दालों और जरूरी खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्य नीति पर विचार करने को भी कहा गया है।

मोदी सरकार के इस फैसले के बाद देश में जरूरी खाद्य वस्तुओं के दामों में गिरावट आ सकती है। बशर्ते राज्य सरकारें इस फैसले में केंद्र का साथ दें. अगर राज्य सरकारें लोकल टैक्स खत्म कर देती हैं जो तो जरूरी खाद्य वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स काफी कम हो जाएंगे। एक जगह के मुकाबले दूसरी जगह सस्ते होने का क्रम भी खत्म हो जाएगा। देखना है कि इस कदम पर राज्य सरकार कितना साथ देती हैं। 



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